करांचा बोजा आणि महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीयांची कोंडी | The Tax Burden and the Struggles of Maharashtra’s Middle Class
महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीय कुटुंबं आज एका विचित्र कोंडीत अडकली आहेत. त्यांच्या खिशातून करांच्या Tax स्वरूपात मोठी रक्कम जात आहे, पण त्याबदल्यात त्यांना काय मिळतंय? सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण नाही, सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये योग्य उपचार नाहीत, सार्वजनिक वाहतुकीतही अनेक समस्या आहेत. मग या करांच्या रकमेचा उपयोग नेमका कुठे होतोय?
करांचा वाढता भार
महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीयांसाठी कर ही फक्त एक आर्थिक जबाबदारी नाही, तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर येणारा मोठा बोजा आहे. सरळ कर (Direct taxes) आणि अप्रत्यक्ष कर (Indirect taxes) यांच्या माध्यमातून त्यांचा रोजच्या जीवनावर परिणाम होतो. जसे जसे महागाई वाढते, तसतसे या करांचा भार त्यांना अधिक जाणवतो.
शिक्षणासाठी खर्च - Tax Burden and Education
मध्यमवर्गीय पालकांसाठी मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये घालणं ही मोठी कसरत आहे. सरकारी शाळांमध्ये दर्जाचा अभाव असल्याने पालकांना खाजगी शाळांमध्ये उच्च फी भरावी लागते. उदा., मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पहिल्या इयत्तेसाठी ₹86,000 इतका प्रवेश फीचा आकडा समोर येतो. ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकार काय पावलं उचलतंय?
आरोग्य आणि सार्वजनिक रुग्णालयांची स्थिती
सार्वजनिक रुग्णालयांची अवस्था पाहता, बहुतांश मध्यमवर्गीय रुग्णालयं खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये उपचार घेण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, तिथेही खर्च गगनाला भिडलेला असतो. सरकारी निधीचा अपुरा उपयोग आणि हलगर्जीपणा यामुळे सरकारी रुग्णालयं बऱ्याचदा मृत्यूच्या घटनांसाठी चर्चेत येतात.
सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रश्न
मुंबईची लोकल सेवा असो वा इतर शहरांतील रस्त्यांची परिस्थिती, मध्यमवर्गीयांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. मुंबईतील लोकलमध्ये होणाऱ्या दुर्घटना, खराब रस्त्यांवरील खड्डे, आणि वाहतूक कोंडी यामुळे वेळ आणि श्रम वाया जातात.
करांमधून मिळणाऱ्या सुविधांबाबत विचार
मध्यमवर्गीय हा देशाच्या आर्थिक यंत्रणेचा कणा आहे, पण त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याबाबत सरकारच्या धोरणांमध्ये दूरदृष्टीचा अभाव दिसतो. कर आकारताना सरकारला नागरीकांना देत असलेल्या सुविधांबाबतही विचार करणं गरजेचं आहे.
बदलाची गरज - Change
2024 च्या निवडणुकीत मध्यमवर्गीयांना आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्याची गरज आहे. करांवर नियंत्रण, शिक्षणात गुणवत्ता, आणि सार्वजनिक सुविधांमध्ये सुधारणा या विषयांवर सरकारकडून ठोस उपाययोजना व्हायला हव्यात.
मध्यमवर्गीयांच्या कष्टाचं चीज होणं हेच खरं प्रगत महाराष्ट्राचं स्वप्न असलं पाहिजे. या निवडणुकीत आपण, महाराष्ट्राच्या नागरिकांनी, आपल्या आवाजाचा उपयोग करून सरकारकडून जबाबदारीची अपेक्षा ठेवली पाहिजे.
(तुमच्या मतांबद्दल आम्हाला कळवा. मराठमोळी लेखणी च्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त करूया!)